सोमवार, 15 दिसंबर 2008

राजभाषा कर्मियों की वेतन में बढोतरी

राजभाषा कर्मियों की वेतन में बढोतरी
छठे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के विभिन्न अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा कर्मियों का वेतनमान केंद्रीय सचिवालय राजभाषा केडर के समान रखा जाए लेकिन इस सिफारिश पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। अब वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के दिनांक 24 नवंबर,2008 के आदेशानुसार वेतनमान की इस विसंगति को हटा दिया गया है। जिला स्तर पर कार्यरत हिंदी अनुवादक,हिंदी अधिकारी को अब दिल्ली स्थित राजभाषा विभाग के समकक्ष वेतनमान दिया जाएगा। इस वेतन असंगति को लेकर अनेक न्यायालयीन मामले दर्ज किए गए थें।
अब आशा की जा सकती है कि केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त राजभाषा से जुडे हजारों पदों की भरती की जाएगी। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा नियमों के अनुसार हर जिला स्तर पर हिंदी केडर के पद सृजित किए जाने चाहिए। सरकारी कार्योलयों में हिंदी पदों की कमी हर जगह समस्या बन कर रह गयी है। संसदीय राजभाषा समिति के राजभाषा निरीक्षण के बाद रिक्त पदों को भरने का आश्वासन हर विभाग द्वारा दिया जाता है लेकिन स्थिति फिर वही रह जाती है। हिंदी को बढाने की बात होती है लेकिन हिंदी पदों की भरती दूर का सपना हो जाता है। विडंबना यह है कि इन पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई वित्तिय आपत्ति नहीं है लेकिन हर विभाग का प्रशासन अभी तक इतना चुस्त नहीं है कि हिंदी पदों का औचित्य तयार करके पदों का निर्माण एवं भरती की जाए। इस देश में हिंदी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित छात्रों की बडी तादाद बेकार है। उनको इन पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इससे दक्षिण भारत में रोजगार प्राप्त हो सकता है। हिंदी प्रचार प्रसार में हिंदी केडर महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकती है। हिंदी के द्वारा देश को जोडने की बात की जाती है। फिर सरकार हिंदी के हजारों रिक्त पदों पर भरती कब करेगी यह सवाल हमेशा हर विभाग में लंबित रहता है।
देश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिंदी कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करते हुए उनका एक ही संवर्ग बनाने की जरुरत महसुस की जा रही है। इस बारे में संसदीय राजभाषा समिति तथा राजभाषा विभाग ने सूझाव दिया था लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

निम्नलिखित आदेश के अनुसार अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी केडर के वेतनमान में संशोधन किए गए है।









( Copy of letter No. F.No.1/1/2008-IC dated 24/11/2008 from Alok Saxena, Director (IC), Implementation Cell, Dept. of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India addressed to all Ministries / Departments of Govt. of India )

Subject- Revised pay scales for Official Language posts in various subordinate
offices of the Central Government.

Consequent upon the implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission, this Department has received queries from many Ministries/ Departments regarding the revised pay structure applicable in the case of Official Language posts existing in the subordinate offices of the Central Government. In this connection, it is clarified that in accordance with the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Govt., similarly designated posts existing outside the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre in various subordinate offices of the Central Govt. have been granted the same scale as those granted to CSOLS. The Government has notified the following revised pay structures for the Official Language cadre belonging to CSOLS.

(in Rs.)

Designation
Recommended
pay
scale
Corresponding Pay Band & Grade pay
Pay Band
Grade Pay
Jr. Translator
6500-10500
PB-2
4200

Sr. Translator
7450-11500
PB-2
4600

Asstt. Director (OL)
8000-13500
PB-3
5400

Dy. Director (OL)
10000-13500
PB-3
6100

Jt. Director (OL)
12000-16500
PB-3
6600

Director (OL)
14300-18300
PB-3
7600






2. Accordingly, w.e.f. 1.1.2006, all Ministries/ Departments etc. are required to grant the revised pay scales approved for various posts in the CSOLS to similarly designated Official Language posts existing in their subordinate offices.
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विजय प्रभाकर कांबले
राजभाषा अधिकारी भारत संचार निगम लि. अहमदनगर महाराष्ट्र भारत. मोबाईल-०९४२२७२६४०० Email- viprakamble@gmail.com
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